Bihar: बिहार में जमीनी विवाद को कम करने के लिए और जमीन की दाखिल खारिज प्रक्रिया में तेजी लाने की योजना बनाई जा रही है, इसके लिए बिहार सरकार जल्द ही ‘फर्स्ट इन फर्स्ट आउट’ सिस्टम लागू करने जा रही है, यह जानकारी खुद भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने दी है।
आलोक मेहता ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पटना स्थित कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में आज जमीन से जुड़ी जितने मामले है अब से एक साल पहले यह इसके दोगुना थे, हमने एक साल में जमीन से जुड़े मामलों में बहुत कमी लाई है।
फी-फो सिस्टम के माध्यम से होगी दाखिल खारिज प्रक्रिया
आलोक कुमार मेहता ने बताया कि दाखिल खारिज प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फी-फो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम के माध्यम से सभी के गंभीरता से ख्याल रखा जाएगा। मंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग के विवादित मामलों की कोर्ट में केवल एक बार सुनवाई की जाएगी और इस सुनवाई में उसका फैसला किया जाएगा, इसके बाद लोगों को बार-बार कोर्ट मे आना नही पड़ेगा।
जमीनी विवाद रोकने के लिए उठाए जा रहे पुख्ता कदम
मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि हर किसी के पास जमीन होती है और जहां जमीन होती है वहां विवाद भी होता है, हालांकि सरकार इसे रोकने के लिए लगातार समाधान निकाल रही है, विभाग ने इसके लिए कई कदम भी उठाए हैं जिनका काफी फायदा भी देखने को मिला है।
इसके अलावा आलोक मेहता ने बताया कि अब जमीन से संबंधित काम करवाने के लिए नागरिकों को अधिकारियों की पैरवी करने की जरूरत नहीं है, अब सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पुरी होशियारी से कम कर रहे हैं। read more
