बिहार राज्य के सभी जिलों में तैनात किये गए ग्रुप D लेवल के कर्मचारी या चतुर्थवर्गीय कर्मचारीयों को अपनी नौकरी में बने रहने के लिए सरकार के द्वारा योग्यता जांच परीक्षा को पास करनी पड़ेगी, अन्यथा उनकी नौकरी खत्म कर दिया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में वर्तमान समय में जिलाधिकारी कार्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालय में कार्यरत जो कर्मचारी है।
जिन्हे अस्थायी रूप में या कैजुअल आधारित या फिर रोजाना आधार पर 2009 के बाद रखा गया है। उनलोगों को अब सरकार के द्वारा योग्यता जांच परीक्षा को पास करनी पड़ेगी अन्यथा इनलोगों को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इनलोगों की बहाली कार्यालय सहायक के रूप में किया गया है लेकिन इनलोगों में से कुछ लोग क्लर्क स्तर का भी काम करने लगे है। ऐसे सभी लोगों के लिए ये आदेश लागू किया जाएगा।
एक आकलन के अनुसार हर एक जिलों में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 150 – 200 के आसपास है। बिहार के सभी जिलों को मिल कर ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 7 हजार से साढ़े 7 हजार के आसपास है। ऐसे लोगों को अब सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद नौकरी में बने रहने के लिए कर्मचारियों को अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी।
इस आदेश के बारे में पटना हाईकोर्ट ने लगभग 6 महिना पहले इससे संबंधित एक मामले की सुनवाई के वक्त ये आदेश जारी किया था। इस आदेश को देखते हुए अब सरकार इस आदेश को लागू करने जा रही है।
